नागपूर : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७ अंतर्गत  पात्र शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, अजूनही गेल्या आठ वर्षांपासून ६ लाख ५६ हजार शेतकर्‍यांना कोणत्याही प्रकारचा लाभ देण्यात आला नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या पात्र शेतकर्‍यांना लाभ घेण्यासाठी ५,९७५.५१ कोटी रुपयांची गरज आहे. मात्र पुरवणी मागण्यांमधून अवघ्या ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. विधानसभेमध्ये लेखी उत्तरामधून सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी ही स्पष्ट कबुली दिली. त्यामुळे एक प्रकारे शेतकर्‍यांसोबत थट्टा सुरू आहे का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

 

अंमलबजावणी करण्यासाठी ५,९७५.५१ कोटी रुपयांची गरज

शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते भास्कर जाधव यांनी आज तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. यावेळी लेखी उत्तरामध्ये सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी ही आकडेवारी सादर केली. उच्च न्यायालयाने छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान शेतकरी योजनेतून पात्र शेतकर्‍यांना लाभ देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र या आदेशालाच हरताळ फासला असल्याचे चित्र आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी ५,९७५.५१ कोटी रुपयांची गरज आहे.

 

मुख्यमंत्री सहायता निधीत १ अब्ज रुपयांची मदत, शेतकर्‍यांना फक्त ७५ हजार

दुसरीकडे, ऑक्टोबर महिन्यात मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये तब्बल एक अब्ज रुपयांची मदत जमा झाली. मात्र, राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्‍यांना केवळ ७५ हजार रुपये मिळाल्याची धक्कादायक माहिती आयटीआयमधून समोर आली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते वैभव कोकाट यांनी आरटीआय टाकून मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये ऑक्टोबर महिन्यामध्ये जमा झालेली रक्कम आणि शेतकर्‍यांना प्रत्यक्ष झालेली मदत या संदर्भात विचारणा केली होती. यामधून ही धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. साखर कारखान्यांना एक टन उसामागे १० रुपये मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला देण्याचे फर्मान महायुतीने सरकारने काढले होते. या संदर्भात मोठा वादही निर्माण झाला होता. असे असतानाही ही मदत शेतकर्‍यांकडे गेलेली नाही.

 

३५५ कोटी ५५ लाख रक्कम तिजोरीतच पडून

दरम्यान, अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकर्‍यांसाठी ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांचे मदत पॅकेज मोठ्या अपेक्षेने जाहीर झाले. मात्र, या मदतयोजनेतील लाभ प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचताना सुद्धा गंभीर तांत्रिक अडथळे उभे राहिल्याचे समोर आले आहे. ई-केवायसी पूर्ण नसणे, बँक व आधार माहितीतील तफावत, तसेच पोर्टलवरील तांत्रिक त्रुटींमुळे तब्बल ५ लाख ४२ हजार १४१ शेतकर्‍यांना घोषित मदत मिळालेली नाही. परिणामी या शेतकर्‍यांच्या नावावरची एकूण ३५५ कोटी ५५ लाख रुपयांची रक्कम तिजोरीतच पडून आहे.